ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਰੱਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ- ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰੇਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਫ਼ਾਇਤ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਨੇ 2005 ‘ਚ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ 2013 ‘ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਫਿਰ 2017 ‘ਚ ਏਪੀਐਮਪੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਆਦਿ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਅੱਜ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰੇ।