ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 27 ਦਸੰਬਰ 2023
ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਐਚ ਓ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀ, ਟੈਲੀਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ, ਐੱਨ ਸੀ ਡੀ ਪੋਰਟਲ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆਦਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਐਮ ਡੀ ਐਨ ਐਚ ਐਮ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਉਪੱਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ ਐਚ ਓ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਪਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਲਟ ਸਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਔਖ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੀ ਐਚ ਓ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇ ਓ ਪੀ ਡੀ, ਗੈਰ ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ ਆਦਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਐਚ ਓ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ਼ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।