ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ: ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ

ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
ਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 6 ਸਤੰਬਰ 2021
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ: ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ (ਰੈਗੂਲਰ) ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ (ਕੁੱਲ 200 ਰੁਪਏ) ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 125 ਤੋਂ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ (ਕੁੱਲ 500 ਰੁਪਏ) ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ (ਕੁੱਲ 1000 ਰੁਪਏ) ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ/ਸੰਸਥਾਗਤ ਥਾਵਾਂ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ (ਕੁੱਲ 1000 ਰੁਪਏ) ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ (ਕੁੱਲ 2000 ਰੁਪਏ) ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਜਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਰੋਡ ਕਟਿੰਗ, ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ (ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 25 ਅਗਸਤ 2021) ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਦਾ ਤਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੀਸ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਦਾ ਤਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਪਵੇਗਾ। ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਮੂਲ ਰਕਮ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੋਵੇਂ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਭਰਨਯੋਗ ਮੂਲ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਵੇ।