ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਬਿਜਲੀ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

– ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
– ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ ਸਰਕਾਰ : ਆਪ
– ਕਿਹਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਗਰੰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ  ਉਡਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਅਕਤੂਬਰ  2021

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਰੰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਸਨ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਚਲੋ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਟੁੱਟ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਨਾ ਕਰਦੀ। 2022 ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ  300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੇ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਸਤੀ  ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੋਹਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਲਾਲੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹਨ। ”

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੋਸਣ ਨਾ ਹੋਵੇ,  ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਏਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ  ਅਤੇ ਸਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ  ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਿਸ  ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।