ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਪੀਏਸੀ ਸਤਲੁੱਜ ਅਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ

ਮੱਤੇਵਾੜਾ,3 ਅਕਤੂਬਰ 2021

ਪੀਏਸੀ ਸਤਲੁੱਜ ਅਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉਪਰ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਧਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਨਲ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ  ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਣ, ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸਤਲੁੱਜ ਦਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਧਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਕ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਨਾਂ ਪਾਉਣ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ”

ਆਲਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੰਗਵੀਰ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਲਗਭਗ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਡੈਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਹੜ੍ਹ ਮੈਦਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  ”

ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਹੀ ਯੋਗ 416 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”

ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।”

ਆਰ ਬੀ ਐਸ ਰੂਟਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ , “ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਕੰਢੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ  ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ  ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਨੂਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਿਲ ਓਫ ਇੰਜੀਨੀਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਤਲੁੱਜ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਕਸਬੋ ਝੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਓਂਕਿ ਕਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।”

ਕੁਦਰਤ ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਪਰ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਤਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਮੈਦਾਨ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ”