ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾੳਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਐਸ.ਸੀ. ਐਂਡ ਬੀ.ਸੀ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ 50851 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਲਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ । ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸੋਧੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 47 % ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 160.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 31418 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਲਾਭ ਜਲਦ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ।

ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਐਸ.ਸੀ. ਐਂਡ ਬੀ.ਸੀ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਡਾ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ 21  ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਮਿਤੀ 3 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ 50851 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਮਿਤੀ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ ਲਾਗੂਕਰਤਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰ੍ਹੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ਼ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :-  ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ‘ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼