ਬਜਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਨੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫਰਵਰੀ 2025

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਜਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਆਸਾਮ ’ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆਏ ਭਰੋਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਐਮ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿਨੰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਨਅੱਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਹਗਾ-ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ‌ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ।