ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ  ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਬਠਿੰਡਾ, 18 ਮਈ  2021, 
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਪ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਆਪ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਬੋਝ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਲ ਗਰਗ ਤੇ ਗੁੁੁਰਜੰਟ  ਸਿਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਰਟੀਆਂ ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੈੇ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਨ ਪਸੀਨੇ ਕੀ ਕਮਾਈ ਇੱਕਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁਨ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁੁੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਸ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫੁੁਰਮਾਨ ਨੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰਾਂ  ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੂੱਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਫੌਰੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੈਕਸ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।