ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 27 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ

* ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ 2020

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 27 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸੰਧਰਭ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਨੀਆਂ ਦੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 16 ਅਗਸਤ 2020 ਹੈ.

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਵਿਕ  ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਉਲੀਕ ਕੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਥ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ”

ਉੱਘੇ ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ: ਵੀ ਕੇ ਦਿਲਾਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ਼ ਮਨਾਹੀ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ.। ਹੁਣ, ਉਦਯੋਗ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਐਸੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਇਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਰੂਪ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ 27 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੰਟੋਮੋਲੋਜਿਸਟ (entomologist ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨਿਕ) ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਈਪੀਐਮ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। “ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਯੂਰਪ ਵਾਂਗ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਸਾਇਣਕ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਾਂ / ਗੈਰ-ਫਸਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਫਸਲਾਂ,  ਟ੍ਰੈਪ ਜਾਂ ਜਾਲ    ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਪਾਰਿਸਥਿਤੀਕੀ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਉਪ-ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਪੈਰਾਸਿਟਾਇਡ ਵੀ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ  ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਟ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਕੀਟ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਡਾ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ 27 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੀਵ-ਤੀਬਰ ਆਈਪੀਐਮ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵੱਡੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।” ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਪਮ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2013-15 ਵਿਚ 66 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਐਸੀਫੇਟ, ਮੋਨੋਕਰੋਟੋਫੋਸ ਅਤੇ ਕੁਇਨਾਲਫੋਸ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਿਲੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ I

“ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਡਨੀ / ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਨਿਊਰੋਕਸੌਕਸਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ (ਦਿਮਾਗੀ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਲਈ ਜਾਹਿਰ), ਪ੍ਰਰਜਣਨ ਅਤੇ  ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਸਿਨੋਜੀਕ (ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ  ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਪੇਟ ਵਿਚ ਕੜਵੱਲ, ਮਤਲੀ, ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ, ਝਰਨਾਹਟ ਛਿੜਨੀ, ਸਹਿਮ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਉਲਟੀਆਂ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਦਿਸਣ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਟਖਣ, ਸੁਸਤੀ, ਚਿੰਤਾ, ਥਥਲਾਹਟ, ਉਦਾਸੀ, ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਰਗੇ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜੇ।  ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਡਾ ਜੇ ਐਸ ਠਾਕੁਰ, ਤੇ ਡਾ ਜੀ ਪੀ ਆਈ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾ ਦੇ  ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ  ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 27 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ I

ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਮੇਂਦਰ ਦੱਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ । ਕਿ ਇਹ 27 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ 289 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।