ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਟੇਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘1100’ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਮਰਪਿਤ
ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਵਚਨਬੱਧ – ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਵਰ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ.
ਲੁਧਿਆਣਾ, 19 ਅਗਸਤ 2021  ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਡਾਵਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਟੇਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘1100’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘1100’ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਕੋ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ www.connect.Punjab.Gov.in ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨਾਲ ਡਿਜੀਲੋਕਰ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੈਕਫਿੰਕੋ) ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਗੁਲਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪੰਚਾਲ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।