English
ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਕੀਤਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਜੁਲਾਈ (000) – ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੇੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ, ਐਥੇ ਰੱਖ’, ‘ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ਖਾਰਜ ਕਰੋੋ’ ਅਤੇ ‘ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਂਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
