ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸਤਿਹਾਬਾਜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜਮੀ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 12 ਜਨਵਰੀ 2022

79-ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮ ਐਸਡੀਐਮ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵ ਦਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :-ਕਾਹਨੇਕੇ ਦੇ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ

ਸ੍ਰੀ ਦੇਵਦਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਰੰਗ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ  ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਟੀਵੀ, ਕੇਬਲ, ਰੇਡੀਓ, ਬਲਕ ਐਸਐਮਐਸ, ਵਾਇਸ ਮੈਸਜ਼, ਈਪੇਪਰ, ਵੇਬ ਚੈਨਲਾਂ, ਵੇਬ ਸਾਇਟਾਂ, ਸੋ਼ਸਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਇਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ, ਆਦਿ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ  (ਐਮਸੀਐਮਸੀ) ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿਚ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 171 ਐਚ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨ੍ਹਾ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋ਼ਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Spread the love