ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਬਦਸੂਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਯੂ.ਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਖ਼ੋਫ਼, ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ 7139 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਗਵਾਹੀ
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਆਪ

ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਸਤੰਬਰ 2021

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵ- ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ (ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ) ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁੱਖੀ ਕਿਸੇ ਕਾਬਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਵੀਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਜੇ ਇਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਕਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।

‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 7139 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 1446, ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 1597, ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 1790, ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 1395 ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੀ 910 ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਡਰ ਦੇ ਮਹੌਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਚੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਣ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।