ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਦਿਨ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਕਿਹਾ, ਗੰਨੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਰਗੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਹੱਥੋਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਾਉਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ
‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ 2021
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਿਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੰਨੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇਦਾਰ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ੀ ‘ਰੋਡ ਮੈਪ’ (ਨੀਤੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਲ (ਐਸ.ਏ.ਪੀ.) ‘ਚ ਕੀਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜੀ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਾਤਕ ਪੰਜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਣ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017-18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2021-22 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਮਹਿਜ਼ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।ਉਲਟਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਿਕ, ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ-ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੁੱਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜੀ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 106 ਕਰੋੜ ਕਾਂਗਰਸੀਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਵੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਮੇਤ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹੈ।