ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹਨ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਮਾਇਤ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ‘ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ 2021
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਬੀ.ਸੀ) ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿਲ- 2021 ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਦੱਬੇ- ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੁਦਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਉਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਭਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਾ ਬਚੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸੰਦ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ- ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜਾਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ (ਮਾਨ) ਨੇ 11ਵੀਂ ਦਫ਼ਾ ‘ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਉਂਦੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੱਚੀ- ਮੁੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ।