English
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ 20 ਨਵੰਬਰ 2021
ਪੰਜਾਬ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਇਮੈਨੁਅਲ ਨਾਹਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋ. ਨਾਹਰ ਨੇ ਡਾ.ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚਰਚਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ |
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਸੁਭਾਸ਼ ਥੋਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਾਦਰ ਵਿਲੀਅਮ ਸਹੋਤਾ, ਰੋਬਿਨ, ਡਾ: ਸੁਦੇਸ਼, ਅਨਵਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਨਸ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
