900 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

-‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

-ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 25000 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ ਦਾਰਾ ਦਾ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ

-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ: ‘ਆਪ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13  ਦਸੰਬਰ 2021

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ 900 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :-16 ਅਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਬ ਡਿਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਣਗੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ (ਐਕਸ਼ਨ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਹੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡ (ਜ਼ਮੀਨ) ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ?

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ 900 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਟਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਦੋ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?

ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਉੱਚ- ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ- ਮਲ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਠਿਤ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2013 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ 8 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ  ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਤਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਾਮਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ- ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ  ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕੱਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 25000 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਕੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਚੜ੍ਹਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸੀ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ੁਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀ.ਐਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਲਈ ਵੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ.ਐਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ।

‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਓਨਾਂ ਚਿਰ ਗੋਪੀ ਭਾਰਗਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼- ਸੁਥਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ (ਲੈਂਡ) ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਜੋਂ ਨਾ ਦੇਖਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 29 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2013 ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।