ਰੇਤ ਦੇ ਜੋ ਭਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਰੇਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਟਿੱਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਰੀਟੇਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਕਿ 550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ – ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ (ਰਿਟੇਲ) ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਤੈਅ

ਕਿਹਾ ! ਟੱਰਕ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਟਿਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਕਤ ਨਾ ਆਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਨਵੰਬਰ 2021

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਤ ਦੇ ਭਾਅ ਜੋ ਕਿ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਹਨ, ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਮੁਹੱਇਆ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੇਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਟਿੱਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਰੀਟੇਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਤਾ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਤ ਦੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ੍ਰ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :-ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 1686 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ 8.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ – ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੱਡਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਕਿ 550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੇ ਭਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਕਮ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੀਟੇਲ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਡਾਂ/ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਔਸਤਨ ਆਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੱਲੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਰੇਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮੇਤ ਭਰਾਈ, ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦਾ ਔਸਤਨ ਖਰਚਾ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਘਸਾਈ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚਾ, ਮੇਨਟੈਨੇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਰੀਟੇਲਰ ਦਾ ਮੁਲਾਫਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਟੱਰਕ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਟਿਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਪਰੰਤ ਟੱਰਕ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਟਿਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਕਤ ਨਾ ਆਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਕਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।