ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 5 ਦਸੰਬਰ 2021

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆ 31 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :-ਅੱਜ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਊਰੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇਗਾ

ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਬੀਤਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਦ ਤੋ ਕੰਢਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮਾ, ਮੱਕੀ, ਗਵਾਰਾ, ਜਵਾਰ , ਗੰਨਾ, ਸਰੋ, ਤੋਰੀਆਂ, ਸੂਰਜਮੁੱਖੀ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਤੋ ਉੱਚੀਆ ਫ਼ਸਲਾ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਰ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਢੋਆ ਢੋਆਈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਨ੍ਹਾ ਲੋੋਕਾਂ ਨੇ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅੰਦਰ ਅਨ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸੀਮਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ/ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਵਰਤਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵੇਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪਤੰਗਾ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋ ਲਈ ਚਾਇਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚਣ, ਸਟੋਰ ਤੇ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ, ਐਨ.ਐਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਇਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲਾਧੂਕਾ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਹੁਕਮ ਫੌਜ/ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ/ਪੁਲਿਸ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ੋ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਏਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀਲੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਟਾਂਊਨ ਪੈਟਰੋਲ ਐਕਟ 1918 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਬੋਰਡ/ਟਰੱਟਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।