1.21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

GHANSHYAM THORI
1.21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਰਫ਼ 1.75 ਫੀਸਦੀ ਇੰਤਕਾਲ ਬਕਾਇਆ, ਬਹੁਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਜਲੰਧਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਫੇਰੀ ‘ਤੇ ਆਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1,21,355 ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2122 ਇੰਤਕਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 1.75 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਦਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇੰਤਕਾਲ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 1.21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੇਂਸੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬਕਾਇਆ ਇੰਤਕਾਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਅਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।