ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿਖੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ‘ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਸ਼ਣ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ

ਜਲੰਧਰ ਦੇ 33 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ

ਜਲੰਧਰ, 5 ਦਸੰਬਰ 2021

ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ’ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿਖੇ ‘ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਜ਼’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ 2-ਰੋਜ਼ਾ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :-ਐਡਵੋਕੈਟ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਵਾਨਾ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ’ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੀਪੀਟੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ’ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਐਕਟ, 2018 (ਪੀ.ਟੀ.ਏ.ਏ. 2018) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਥੋਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਏਰਾ ਗਵਰਨੈਂਸ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

2018 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਈ-ਸੇਵਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਦਗੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ । ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਟੀਏਏ 2018 ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਡੀਈਜੀ ਟੂਲਜ਼’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਪੀਆਈਸੀ)  ਬਣਾਈ ਗਈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਈ-ਸੇਵਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰਾਂ- ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਦੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਦੂਸਰਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਜੋਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ” ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

“ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ” ਫਰੇਮਵਰਕ – ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੁਪਰਦਗੀ

ਹਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ 56.39 ਫੀਸਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਏਏ 2018 ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ।

ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ: ਜਲੰਧਰ ਦੇ “ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ” ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ) ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਬੰਧਤ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਥੋਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਊਟਰੀਚ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਮੁਦਾਇਕ ਮੰਚਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ : ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ 56.39 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ 0.0 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ । ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ (ਨਵੰਬਰ 2020 – ਨਵੰਬਰ 2021) ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 326 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 321 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 14,65,301 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 33 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 18,61,95,433 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਵਰਚੂਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ’ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।