ਲਖਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਕਮ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੂਚਿਤ
ਚੰਡੀਗੜ, 29 ਅਕਤੂਬਰ ( )- ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਓਏ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਨਾਂ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਹੱਮਦਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ।
ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਖਬੀਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਓਏ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 8.25 ਲੱਖ ਰੁੱਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿ੍ਰਤਕ ਲਖਬੀਰ ਦੀ 3 ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਗ੍ਰੇਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜਾਈ, ਲਖਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦਿਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀਓਏ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਦੀ ਜਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।