ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ 

ਬਰਨਾਲਾ, 5 ਨਵੰਬਰ 2021

ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਅੱਗਰਵਾਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :-ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਵੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਚੇਤਾ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੁ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿਟੇਨਰ ਵਕੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਲਾਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗ, ਜੇਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੇਂਦਰ), ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਿਤੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ 2017 ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੀੜ੍ਹਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 357ਏ(2) ਅਤੇ (3) ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਮੋਤ ਹੋਣ ਤੇ 5 ਲੱਖ, ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਲਈ 4 ਲੱਖ, ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ, ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਲਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗਰਭਸਥ ਸ਼ੀਸੂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਣਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਹੈ।

ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਧਾਮੀ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵੂਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨੇ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।