ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮਿ੍ਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਅਧੀਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਬਰਨਾਲਾ, 20 ਦਸੰਬਰ 2021

ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਅੱਗਰਵਾਲ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵਿਮੈਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਕੀਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ -2022 ਅਧੀਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ  ਬਾਰਡਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆਯੋਜਿਤ

ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਚੇਤਾ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵ, ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੁ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿਟੇਨਰ ਵਕੀਲ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਲਾਅ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗ, ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੇਂਦਰ), ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ 2017 ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵੱਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 357ਏ (2) ਅਤੇ (3) ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਟੌਲ ਫਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1968 ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ।