ਲੋਪੋਕੇ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਫੂਡ ਸਟ੍ਰੀਟ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 2 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਲੋਪੋਕੇ ਵਿਖੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਟ੍ਰੀਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਅੱਜ ਇਥੇ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ (ਓ.ਯੂ.ਵੀ.ਜੀ.ਐਲ.) ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 54ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਲਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਲੋਪੋਕੇ ਵਿਖੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਹੁਸਅਿਾਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਖੇ ਫੂਡ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬੂਥਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਫੂਡ ਸਟ੍ਰੀਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 290 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਚਾਰ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਹਾਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸਚਤ ਤਰੀਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਓ.ਯੂ.ਵੀ.ਜੀ.ਐਲ. ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
———
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਮਿਊਕਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਜੋਖਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ, 2 ਜੂਨ:
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਊਕਰਮਾਈਕੋਸਿਸ (ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਲੇਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਕਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੂਗਰ ਰੋਗ ਜੋਖਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਹੈ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਊਕਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਦੇ 300 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 259 ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 41 ਕੇਸ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 234 ਮਰੀਜ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਊਕਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਦੇ 43 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਊਕਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ 18-45 ਉਮਰ ਵਰਗ, 38 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ 45-60 ਉਮਰ ਵਰਗ ਅਤੇ 36 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਕਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਊਕਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਦੇ 87 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 32 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 43 ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 88 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ, 86 ਫ਼ੀਸਦ ਮਰੀਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾਂ ਸਟਿਰੌਆਇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, 80 ਫ਼ੀਸਦ ਮਰੀਜ ਸੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ ਸਨ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਗਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਰੌਆਇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਬੰਦ, ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਜੈਕਸਨ ਐਮਫੋਟੇਟਰਿਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਕਲਪਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪੋਸਾਕੋਨਾਜੋਲ ਅਤੇ ਇਟਰਾਕੋਨਜੋਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਿਊਕੋਰਮਾਇਕੋਸਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਊਕਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
———
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ, 2 ਜੂਨ:
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਖ਼ਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਇਲਾਜ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇੇ ਹਨ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਿ੍ਰਸਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਕਿਸੇ  ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸਅਿਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਇਸਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਘਟੇ ਬੋਝ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ- 19 ਸਬੰਧੀ  ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ-3 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।