ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰੇਤਾ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਗਟਕੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਉਪਲਬਧ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਕਿਹਾ, ਸੈਂਡ/ਗਰੈਵਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ.ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਜਲੰਧਰ, 16 ਨਵੰਬਰ 2021
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਸ੍ਰੀ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5.50 ਰੁਪਏ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ’ਤੇ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਗਟਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੈਂਡ ਅਤੇ ਗਰੈਵਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :-ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਗਟਕੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਗਭਗ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੈਂਡ ਅਤੇ ਗਰੈਵਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2021 ਨੂੰ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਰੈਵਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸ੍ਰੀ ਥੋਰੀ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ.ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਰੇਤਾ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 95017-99068 ’ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।