English
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ 31 ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ 412861182 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ
ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਮਈ 2022
ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ -ਕਮ- ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :-ਅੱਗ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਕੰਪੈਕਟ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ’ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੌਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 31 ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ 21, ਰਾਜਪੁਰਾ ‘ਚ 5, ਸਮਾਣਾ ‘ਚ 3 ਅਤੇ ਨਾਭਾ ‘ਚ 2 ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੁਮੈਨ ਸੈੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਲੇਟਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ‘ਚ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੁਲ 12,293 ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ 10,840 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਲਗਭਗ 412861182 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸੀ ਜੇ ਐਮ ਕਮ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਸ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ।
