English
ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਕਿਹਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਮਦਦ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਚਲਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022
ਭਾਰਤ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਬਹੁ ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਫਿਰਕੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਦਭਾਵ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੰਗ, ਨਸਲ ਭੇਦ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ l
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :-ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ – ਵਧੀਕ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ
ਇਹ ਬਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਈਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੜੇ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੀਐਚਡੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਵੀ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਮੋੜਨਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ 6ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ 6ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਨ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ l
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਸਪੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਐਸਡੀਐਮ ਮੋਹਾਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਬਿਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਐਸਡੀਐਮ ਖਰੜ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਾਤੀ ਟਿਵਾਣਾ ਐਸਡੀਐਮ ਡੇਰਾਬਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
