ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ

  ਆਈ.ਟੀ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 354 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ

     ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ – ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫਰਵਰੀ:

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਕਾਡਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 354 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ (ਐਸ.ਐਮ), ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ (ਏ.ਐਮ.) ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ (ਟੀ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ https://ctestservices.com/47R  ਦੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 21 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਡਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ. ਸੇਵਾ, ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਜੀਈਐਮ/ਈ-ਖਰੀਦ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।