ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਬਣਾਉਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵੰਡਣ, ਵੇਚਣ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਹੈਵੀ ਲੋਡਿੰਗ ਵਾਹਨ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ

ਬਰਨਾਲਾ, 16 ਮਈ 2022

ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਰਨਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਨਈਅਰ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ: 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗਜ਼ (ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਜ਼, ਯੂਜ਼ਿਜ਼, ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ) ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਅੰਦਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫ਼ਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵੰਡਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਤੋਂ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ, ਟੈਂਪੂਆਂ, ਟਾਟਾ 407, ਹੈਵੀ ਟਰੱਕਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ/ਫਰਵਾਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ/ਹੰਡਿਆਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਕਾਲਜ ਰੋਡ/ਪੱਕਾ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੋਰ-ਵੀਲਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰ-ਵੀਲਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਹੰਡਿਆਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫੋਰ-ਵੀਲਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਡਿੰਗ ਵਹੀਕਲਜ਼, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਟੈਂਪੂਆਂ, ਟਾਟਾ 407, ਹੈਵੀ ਟਰੱਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਇਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ 18 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਨਹਿਰਾਂ/ਸੂਇਆਂ ’ਚ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂ ਤੈਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਰਨਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਨਈਅਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ/ਨਹਿਰਾਂ/ਸੂਏ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਅਤੇ ਤੈਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 11 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।