English
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 447 ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,73,910 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ 12 ਮਾਰਚ 2022
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ- ਦੋਵੇਂ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :-ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਇੱਕ SOP ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 447 ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,73,910 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਂਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪੀ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧੰਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਔਰਤਾਂ/ਬੱਚੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਹਵਾਲਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰ: 1968 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
