ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ: ਆਪ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ 3 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਦਸੰਬਰ 2021

ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ) ਦੀ ਥਾਂ 2003 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ  ਸੱਪ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :-ਸਟੰਟਮੈਨ ਚੰਨੀ ਦਾ ਚੋਣਾਵੀਂ ਸਟੰਟ ਹੈ ਮਜੀਠੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ: ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਣ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਕੇਵਲ 3 ਮਿੰਟ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਦੇ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ  ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ।” ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ) ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 125 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੱਤੇ ਦਾ 2.59 ਗੁੱਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 113 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਉਮਰ 75 ਜਾਂ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐਲਾਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ।  ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 80- 90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੀੜਤ ਹਨ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁੱਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।