English
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਣਗੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਜਾ ਚੁੱਕੇ 150 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਣ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਨੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੀ.ਟੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਯੂਥ ਲੀਡਰ’ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 298 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 14,85,50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 51 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।
