ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ; ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਇਨਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ : ਡਾ. ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਗਸਤ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਇਨਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਇਹ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗੈਰ ਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾਕੇ ਜਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਿਕਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਇਨਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।