ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ

• ਹੁਣ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਏ.ਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਵੰਦ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮੁਸਤਫਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੈਟ (ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਪੀ.ਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤਹਿਤ 26 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਟਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਬੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ 26 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੇ.ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੇਗਾ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ “ਲੰਬੀ ਤਾਰੀਖ” ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।  ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
”ਐਸਐਲਪੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ  “ਜੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2020 ਤਕ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।