MLA Mr. Narendra Pal Singh SawnaSorry, this news is not available in your requested language. Please see here.
ਕਿਹਾ, ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 7 ਫਰਵਰੀ 2024
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਉਪਬਲਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ
हिंदी
