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किसान जिनकी फल, सब्जी, फूल आदि खेतों में बर्बाद हुई, उन्हें 25000 प्रति एकड़ का मुआवजा राशि दे पंजाब सरकार: जोशी
व्यवसायिक व शैक्षणिक संस्थानों के बिजली के न्यूनतम चार्ज, फिक्सड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हों माफ: जोशी
घरेलू उपभोक्ताओं को तीन महीने के बिजली बिल बिना पेनल्टी व ब्याज के अगले तीन महीने में भरने की छूट दी जाए
चंडीगढ़, 19 मई ( ): कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए पिछले लगभग 58 दिनों से लॉकडाउन तथा कफ्र्यू के कारण से रोजगार, व्यापार के सब साधन बंद हैं, समाज का हर वर्ग आर्थिक परेशानियों से झूझ रहा है। इसलिए इन सबको भाजपा शासित कर्नाटक तथा हिमाचल सरकार की तर्ज पर राहत देने वाला आर्थिक पैकेज तुरंत घोषित करे पंजाब सरकार, यह कहना है भारतीय जनता पार्टी पंजाब के वरिष्ठ नेता विनीत जोशी का।
नाई, धोबी, मोची, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मोबाइल रिपेयर वाले व ऑटो, टैक्सी, कैब व बस ड्राइवर य रिक्शा व ठेला चलाने वाले य रेहड़ी-फड़ी वाले, छोटे ढाबे वाले, ढाबों पर काम करने वाली लेबर, खेत मजदूर आदि इन सबको वन टाइम कंपनसेशन के तौर पर एक बार की सहायता राशि पांच हजार रुपए दी जाने की जोशी ने मांग की।
पंजाब के किसान जिनकी फल, सब्जी, फूल आदि मांग न होने के कारण से खेतों में बर्बाद हो गई, उन्हें पंजाब सरकार तुरंत 25000 पति एकड़ का मुआवज़ा दे। डेयरी व मछली पालक किसान को भी राहत दी जाए।
दूकानदार, कारखाने वाले या फिर हर तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक व धार्मिक संस्थान के लिए कम से कम दो महीने के बिजली के न्यूनतम चार्ज, फिक्सड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज माफ हों।
घरेलू उपभोक्ताओं को मार्च, अप्रैल व मई तीन महीने के बिल बिना पेनल्टी व ब्याज के अगले तीन महीने में किश्तों में भरने की छूटदी जाए।
जोशी ने अंत में पंजाब सरकार से मांग करते हुए कहा कि पंजाब सरकार व उसके अंतर्गत आते बोर्ड, कॉर्पोरेशन आदि के लिए काम करने वाले या फिर पंजाब सरकार को किसी भी तरह की सप्लाई देने वाले वेंडर, ठेकेदार, सप्लायर आदि के सभी 31 मार्च तक के पेंडिंग बिलों की पेमेंट कर पंजाब सरकार राहत दें।
