वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोविड प्रभावित सेक्टर के लिए 1.1 लाख करोड़ लोन गारंटी स्कीम की घोषणा की -सुरेश कश्यप

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोविड प्रभावित सेक्टर के लिए 1.1 लाख करोड़ लोन गारंटी स्कीम की घोषणा की है। इस घोषणा के लिए केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद।
उन्होंने कहा कोरोना संकट के कारण उपजी आर्थिक चुनैतियों का सामना करने के लिए कोविड- 19 से प्रभावित सेक्टर्स के लिए 1.1 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है जी की समय की मांग थी । इस के तहत हेल्थकेयर सेक्टर को 50,000 करोड़ और दूसरे सेक्टर्स के लिए 60,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है ।
इस घोषणा को देश की सभी आर्थिक मुश्किलों को धयान में रखते हुए घोषित किया गया है।
उन्होंने कहा हेल्थ सेक्टर के लिए लोन पर 7.95 % सालाना से अधिक ब्याज नहीं होगी । अन्य सेक्टर्स के लिए ब्याज 8.25 % से ज्यादा नहीं होगी ।
उन्होंने कहा इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेस के लिए इस साल 23,220 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । पिछले साल 15 हजार करोड़ रुपए इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेस को दिया गया था । इसे 9000 से ज्यादा कोविड हेल्थ केयर सेंटर बने । वहीं , ऑक्सीजन बेड्स में साढ़े सात गुना वृद्धि , आईसीयू बेड्स की संख्या में 42 गुना बढ़ोतरी हुई । इस समय बाल चिकित्सा को ध्यान में रखकर तैयारी की जा रही है । बच्चों के लिए आइसीयू बेड्स , स्वास्थ्य उपकरण , दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये प्रावधान किया गया है । वहीं , टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने में भी इसका फायदा मिलेगा । ये रकम मार्च 2022 तक उपलब्ध होगी । इससे पता चलता है कि सरकार कोविड महामारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है ।
कश्यप ने कहा कोविड से प्रभावित गरीबों की मदद के लिए पिछले 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरिब कल्याण अन्न योजना स्कीम की घोषणा की गई थी । शुरुआत में इस स्कीम का लाभ अप्रैल से जून 2020 के दौरान मिला था ,बाद में इसे बढ़ाकर नवंबर 2020 तक लागू कर दिया था । 2020-21 में इस स्कीम पर 1,33,972 करोड़ रुपए खर्च हुए थे । मई 2021 में इस स्कीम को फिर से लॉन्च किया गया । इस स्कीम के तहत करीब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज नवंबर 2021 तक मुफ्त दिया जाएगा । इस स्कीम पर इस साल करीब 93,869 करोड़ रुपए खर्च होंगे । पिछले साल और इस साल मिलाकर इस स्कीम पर करीब 2,27,841 करोड़ रुपए खर्च होंगे ।
ईसीएलजीएस में 1.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे, ईसीएलजीएस 1.0 , 2.0,3.0 में अब तक 2.69 लाख करोड़ रुपए का वितरण किया गया है, सबसे पहले इस स्कीम में 3 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी । अब इस स्कीम का कुल दायरा 4.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है,अब तक शामिल किए गए सभी सेक्टर्स को इसका लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा क्रेडिट गारंटी स्कीम से छोटे कारोबारी – इंडिविजुअल एनबीएफसी , माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट से 1.25 लाख तक का लोन ले सकेंगे । इस पर बैंक के एमसीएलआर पर अधिकतम 2 % जोड़कर ब्याज लिया जा सकेगा , इस लोन की अवधि 3 साल होगी और सरकार गारंटी देगी ।
उन्होंने कहा  वित्तीय सहायता टूरिस्ट गाइड्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स के लिए की गई है । कार्यशील पूंजी मिलेगी । व्यक्तिगत कर्ज में भी लाभ मिलेगा । देनदारियों को चुकाने के लिए लाई गई है योजना । साथ ही नया कारोबार शुरू करने में भी ये योजना मदद करेगी । 100 फीसदी गारंटी सरकार की तरफ से दी जाएगी । 10 लाख रुपए प्रति एजेंसी तक दिया जाएगा । वहीं , लाइसेंस्ड टूरिस्ट गाइड को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे । इसमें कोई प्रॉसेसिंग चार्ज या क्लोजर चार्ज नहीं देना होगा । ये गारंटी मुक्त योजना है । इससे पर्यटन क्षेत्र को बड़ा लाभ होगा।
उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत योजना पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च की गई थी । अब इस स्कीम को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक किया जा रहा है ।  इस स्कीम के तहत अब तक करीब 21.42 लाख लाभार्थियों के लिए 902 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं । इस स्कीम के तहत सरकार 15 हजार से कम वेतन वाले कर्मचारियों और कंपनियों के पीएफ का भुगतान करती है । सरकार ने इस स्कीम में 22,810 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है जिससे करीब 58.50 लाख लोगों को लाभ मिलेगा । सरकार कर्मचारी – कंपनी का 12 % -12 % पीएफ का भुगतान करती है ।