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चंडीगढ़, 1 अगस्त 2021 हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के प्रदेश अध्यक्ष संजय राठी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मान्यता प्राप्त पत्रकारों को राजकीय कर्मचारियों की तर्ज पर कैशलेस ईलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए आभार जताया है ।
संजय राठी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया है । उन्होंने कहा की मात्र लगभग 15% मीडिया कर्मियों को ही मान्यता प्राप्त है, अधिकांश मैदानी पत्रकार इस श्रेणी में नहीं आते, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें निशुल्क चिकित्सा सेवा की अधिक जरूरत है, इसलिए बीमा और चिकित्सा सुविधा उन्हें भी मिलनी चाहिए।
यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष संजय राठी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रभावी सदन एक्रीडिटेशन कमेटी पिछले 8 से अधिक वर्षों से ठप्प पड़ा है। इस संदर्भ में कई बार सरकार से अपील की गई लेकिन अभी तक कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पाई अतः सरकार अविलंब मीडिया एक्रीडेशन कमेटी का पुनर्गठन करे ।
प्रदेश अध्यक्ष संजय राठी ने प्रदेश सरकार से पत्रकार कल्याण कोष की राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ किए जाने तथा पत्रकारों आकस्मिक निधन पर सरकार कम से कम 20 लाख रुपए परिजनों को अनुग्रह राशि दिए जाने की मांग की। इसके साथ ही पत्रकारों की पेंशन योजना का सरलीकरण कर आयु की सीमा 60 वर्ष से घटाकर 56 वर्ष किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही इस भयंकर महंगाई के दौर में पेंशन राशि भी 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने की अपील की है.
संजय राठी ने आगे कहा कि हरियाणा सरकार लंबे अरसे से लंबित ‘पत्रकार सुरक्षा कानून’ बनाकर अनुकरणीय पहल करे ताकि निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता सुनिश्चित हो सके. पत्रकारों के साथ धमकी, मारपीट और हमले आदि की घटनाओं में वृद्धि उन्होंने चिंता जताई.
प्रदेश अध्यक्ष संजय राठी ने हरियाणा से प्रकाशित लघु और मझोले समाचार पत्रों के लिए 80% विज्ञापन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, उन्होंने पत्रकारों से संबंधित शिकायतों के निराकरण व कल्याण के लिए मीडिया आयोग बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। इसके साथ ही यूट्यूब समाचार चैनलों को भी मान्यता प्रदान कर उन्हें एक्रीडेशन और विज्ञापन दिया जाना निश्चित किया जाए ।
मान्यता प्रदाय समिति के सदस्य संजय राठी ने कहा कि पत्रकारों की मांगों को लेकर शीघ्र ही एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। इसके साथ ही मीडिया कर्मियों की मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रदेश के सभी संगठनों एवं वरिष्ठ पत्रकारों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का भी गठन किया जाएगा।
संजय राठी ने बताया पत्रकारों की लंबित मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार विनोद मेहता से 2 दौर की चर्चा हो चुकी है. हम सबके सामूहिक प्रयासों से ही सार्थक परिणाम सामने आएंगे ।
संजय राठी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया है । उन्होंने कहा की मात्र लगभग 15% मीडिया कर्मियों को ही मान्यता प्राप्त है, अधिकांश मैदानी पत्रकार इस श्रेणी में नहीं आते, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें निशुल्क चिकित्सा सेवा की अधिक जरूरत है, इसलिए बीमा और चिकित्सा सुविधा उन्हें भी मिलनी चाहिए।
यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष संजय राठी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रभावी सदन एक्रीडिटेशन कमेटी पिछले 8 से अधिक वर्षों से ठप्प पड़ा है। इस संदर्भ में कई बार सरकार से अपील की गई लेकिन अभी तक कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पाई अतः सरकार अविलंब मीडिया एक्रीडेशन कमेटी का पुनर्गठन करे ।
प्रदेश अध्यक्ष संजय राठी ने प्रदेश सरकार से पत्रकार कल्याण कोष की राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ किए जाने तथा पत्रकारों आकस्मिक निधन पर सरकार कम से कम 20 लाख रुपए परिजनों को अनुग्रह राशि दिए जाने की मांग की। इसके साथ ही पत्रकारों की पेंशन योजना का सरलीकरण कर आयु की सीमा 60 वर्ष से घटाकर 56 वर्ष किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही इस भयंकर महंगाई के दौर में पेंशन राशि भी 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने की अपील की है.
संजय राठी ने आगे कहा कि हरियाणा सरकार लंबे अरसे से लंबित ‘पत्रकार सुरक्षा कानून’ बनाकर अनुकरणीय पहल करे ताकि निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता सुनिश्चित हो सके. पत्रकारों के साथ धमकी, मारपीट और हमले आदि की घटनाओं में वृद्धि उन्होंने चिंता जताई.
प्रदेश अध्यक्ष संजय राठी ने हरियाणा से प्रकाशित लघु और मझोले समाचार पत्रों के लिए 80% विज्ञापन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, उन्होंने पत्रकारों से संबंधित शिकायतों के निराकरण व कल्याण के लिए मीडिया आयोग बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। इसके साथ ही यूट्यूब समाचार चैनलों को भी मान्यता प्रदान कर उन्हें एक्रीडेशन और विज्ञापन दिया जाना निश्चित किया जाए ।
मान्यता प्रदाय समिति के सदस्य संजय राठी ने कहा कि पत्रकारों की मांगों को लेकर शीघ्र ही एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। इसके साथ ही मीडिया कर्मियों की मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रदेश के सभी संगठनों एवं वरिष्ठ पत्रकारों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का भी गठन किया जाएगा।
संजय राठी ने बताया पत्रकारों की लंबित मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार विनोद मेहता से 2 दौर की चर्चा हो चुकी है. हम सबके सामूहिक प्रयासों से ही सार्थक परिणाम सामने आएंगे ।
