उमरीखेड़ा इंदौर में विकसित होगा ईको टूरिज्म एवं एडवेंचर पार्क

Shri Tulsiram Silavat
उमरीखेड़ा इंदौर में विकसित होगा ईको टूरिज्म एवं एडवेंचर पार्क

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पर्यटक ले सकेंगे प्राकृतिक सौंदर्य एवं नाइट सफारी का आनंद
जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने वन मंत्री श्री चौहान को दिया प्रस्ताव

जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान को उमरीखेड़ा, इंदौर में ईको टूरिज्म एवं एडवेंचर पार्क बनाए जाने और रालामंडल अभ्यारण में आवश्यक विकास कार्य कराए जाने संबंधी  प्रस्ताव सौंपा है। वन मंत्री श्री नागर सिंह चौहान ने जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट से भोपाल में उनके निवास पर मुलाकात की और आश्वस्त किया कि यह कार्य शीघ्र कराया जाएगा।

प्रस्ताव अनुसार इन क्षेत्रों को विकसित किए जाने से इंदौर जिले के साथ-साथ उज्जैन, देवास, खंडवा, धार, शाजापुर, सीहोर, भोपाल आदि जिलों के सैलानियों के लिए ये स्थान भ्रमण के लिए नेशनल पार्क के विकल्प के रूप में मिल सकेंगे और यहां पहुंचकर वे प्राकृतिक सौंदर्य, वन्य जीव एवं नाइट सफारी का आनंद लेकर रोमांचित हो सकेंगे।

उमरीखेड़ा ऐसा पर्यटन स्थल है जहां प्रतिदिन सैलानी पहुँचकर वन्यजीव प्रेमी प्राकृतिक सौंदर्य एवं रोमांच का अनुभव करते हैं। ईको टूरिज्म एवं एडवेंचर पार्क उमरी खेड़ा में 290 हेक्टेयर क्षेत्र में बटरफ्लाई पार्क, ट्रैकिंग एडवेंचर जोन और इंटरप्रिटेशन सेंटर आदि हैं। विभाग द्वारा ईको टूरिज्म एवं एडवेंचर पार्क उमरीखेड़ा को विकसित करने के लिए लगभग 7 करोड रुपए की लागत का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत सैलानियों के लिए 145 लाख रूपये की लागत से 15 कॉटेज, 15 स्विस टेंट और 20 अन्य टेंट तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही 85 लाख रूपये की लागत से एडवेंचर पार्क, चिल्ड्रन पार्क, वॉच टॉवर्स, बटरफ्लाई पार्क, हर्ब्स पार्क, ओपन एयर थिएटर आदि का विकास किया जाएगा। योजना में 105 लाख रुपए की लागत से ट्रैकिंग ट्रेल, साइकलिंग ट्रेल, लोटस पाउंड और लैंडस्कैपिंग वर्क किया जाएगा। योजना में 90 लाख रूपये की लागत से कैफे एंड रेस्टोरेंट विकसित किया जाएगा। योजना में 80 लाख रुपए की लागत से सोलर पावर सिस्टम लगाया जाएगा। इसके साथ ही 195 लाख रुपए की लागत से साइड इंप्रूवमेंट, ब्यूटीफिकेशन कार्य एवं अन्य कार्य कराए जाएंगे।

रालामंडल अभयारण्य लगभग 275 हेक्टेयर क्षेत्र फैला हुआ है। इसको विकसित करने के लिए विभाग द्वारा 3 करोड़ 94 लाख रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

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