हिंदी
Sorry, this news is not available in your requested language. Please see here.
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 12 ਅਗਸਤ 2021
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਚੱੜ ਕੇ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ/ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲਘੰਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
