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जयपुर, 16 मार्च। मुख्यमंत्री श्री अषोक गहलोत ने प्रदेष में नए जिलों के गठन एवं इनकी आवष्यकता का आंकलन करने के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी है।
भारतीय प्रषासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री रामलुभाया को इस समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। प्रमुख शासन सचिव राजस्व समिति के सदस्य सचिव होंगे। प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, प्रमुख शासन सचिव वित्त अथवा उनके प्रतिनिधि जो विषिष्ट शासन सचिव स्तर से नीचे न हों तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि जो विषिष्ट शासन सचिव स्तर से नीचे न हों, समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किए गए हैं।
यह समिति विधायकों, जनप्रतिनिधियों सहित आमजन से समय-समय पर प्राप्त होने वाले ज्ञापनों एवं मांग पत्रों पर विचार कर गुणावगुण के आधार पर नए जिलों की आवष्यकता का आंकलन कर 6 माह में अभिषंसा देगी। उल्लेखनीय है कि राज्य बजट 2022-23 पर सामान्य वाद-विवाद पर जवाब में श्री गहलोत ने इस संबंध में उच्च स्तरीय समिति का गठन करने की घोषणा की थी।
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