हिंदी
Sorry, this news is not available in your requested language. Please see here.
ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ’ਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
19 ਤੇ 20 ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 16 ਫ਼ਰਵਰੀ 2022
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਦਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਰੇਡੀਓ-ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ/ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰੋਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਅਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ, ਸਿਨੇਮਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਬਲਕ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਕਾਰਡਡ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਤੀ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ‘ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ’ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀ.ਵੀ., ਰੇਡੀਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਸ਼ਿਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2022 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਛਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਅਤੇ 126 ਏ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
