ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ

– ਦਲਿਤ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੰਗਾਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖ, ਕੰਨ ਬੰਦ

ਚੰਡੀਗੜ, 14 ਮਈ ( )- ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੰਗਾਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਾਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਦੀ ਜੋ ਦਰਦਨਾਕ ਭਿਆਨਕ ਆਪਬੀਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਿਲਕੀਪਾੜਾ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ 12 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋੜੀ ਗਈਆਂ, ਲੁੱਟੀ ਗਈਆਂ।

ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲਾ ਬਰਧਮਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਬਾਗਰਾਮ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਦੱਖਣ-24 ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਬਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਠ ਗਏ ਅਤੇ ਦੰਗਾਈ ਸਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਛੱਡੋ, ਵਰਧਮਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਘਰ ਜਲਾਏ ਗਏ, ਤੋੜੇ ਗਏ, ਲੁਟੇ ਗਏ, ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅੱਖਾਂ-ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਊਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜਾ ਛੱਡੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੇਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।