ਆਪ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਬਠਿੰਡਾ 4 ਮਾਰਚ 2022 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਲ ਗਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ  ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇ  ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :-ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 402 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 15-18 ਸਾਲਾਂ 31587 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚੋ 22242 ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਏ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਲ ਗਰਗ, ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਭੁੱਚੋ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਸਟਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  1966 ’ਚ ਬਣੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ’ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1967 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜਮੀਂ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ । ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚੋਂ  ਗਿਣਮਿਥ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹੋ ਰਾਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਝੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ‘ਚ  ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਹੈ।

ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਇੱਕਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਭੋਗਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਡਾਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਰਹੇ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (ਰੂਲਜ਼) ‘ਚ ਮਨਮਾਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੁੰਦਕੀ ਅਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਤਿਆਗੇ। ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋ, ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ, ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਸੁਖੀ,ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਖੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਅਮਰਦੀਪ ਰਾਜਨ, ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿੰਗ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਠੀ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ, ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹੈਪੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਬੜੈਚ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੁੰਨੂੰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਪੱਪੂ ਖਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।