ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ -2022 ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  6,7,20 ਅਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ
ਚੰਡੀਗੜ, 1 ਨਵੰਬਰ:
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਪੰਜਾਬ, ਡਾ. ਐਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ-2022 ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ, ਗੈਰਹਾਜਰ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਐਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਪੰਜਾਬ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6, 7, 20 ਅਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ) ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ (ਬੀ.ਐਲ.ਏ.) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਡਾ: ਰਾਜੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦਾ  ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਧਵੀ ਕਾਟਰੀਆ, ਆਈਏਐਸ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨਾਂ ਨੇ  ਹੋਰ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ), ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੇਘਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀਐਲਓ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਈ.ਟੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਪ ਅਤੇ ਸੀ-ਵਿਜਿਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ  ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਰਤਣ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪੱਖੀ ਐਪਸ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ  ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਕੁਸ਼ ਵਰਮਾ, ਕਨਵੀਨਰ, ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ., ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਗੌਤਮ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸ. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਬੁਲਾਰਾ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ , ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਵਰਮਾ, ਬੁਲਾਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
————-
Spread the love