हिंदी
Sorry, this news is not available in your requested language. Please see here.
ਬਰਨਾਲਾ 16 ਮਾਰਚ 2022
ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਯੋਜਨਾ(PMEGP) ਆਫ ਕੇ.ਵੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੋਨੀਟਰਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਲਾ ਲੀਡ ਮੈਨੇਜਰ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਆਰਡੀ ਨੇਟਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੂਨਦਾਨ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਮ.ਈ.ਜੀ.ਪੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਨਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਨੇਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋ 29 ਕੇਸ 180.96 ਲੱਖ ਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕੇਸ 57.57 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ 9 ਕੇਸ 66.50 ਲੱਖ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਕੇਸ 37.50 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਮਕਦੀ ਅਵਿਸਥਤਾ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦੀ ਪੜਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਓਵਰਆਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਲੋੜਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇ।
