ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਫਾਰਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਫਾਰਸਟੇਸ਼ਨ (ਇਵਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣਾ) ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ (ਸੰਭਾਲ) ਐਕਟ, 1980 ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਗੈਰ-ਵਣ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਰਜਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਏਜੰਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਪੀਐਸਐਫਡੀਸੀ) ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀਐਸਐਫਡੀਸੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਫਾਰਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਐਸਐਫਡੀਸੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤ੍ਰੈਪੱਖੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਧੂ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਏਜੰਸੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਫਾਰੇਸਟੇਸ਼ਨ (ਇਵਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ) ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ (ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ) ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ 30 ਫੀਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਫਾਰਸਟੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੰਗਲਾਤ (ਸੰਭਾਲ) ਐਕਟ, 1980 ਤਹਿਤ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਫਾਰਸਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਗਲਾਤ (ਸੰਭਾਲ) ਐਕਟ, 1980 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 28,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਣ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੀ. ਐਲ. ਪੀ. ਏ.), 1900 ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 1,34,500 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

‘ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ

ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੀ.ਐਮ.-10-ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ-ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।

ਸੋਧੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ)/ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਦੁਆਰਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ), ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਪ ਅਰਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ‘ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।