ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

PSMSU
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

Sorry, this news is not available in your requested language. Please see here.

ਲੁਧਿਆਣਾ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 2021

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ  ਮੁੜ ਮਿਤੀ 18.10.2021 ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਂਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 24.10.2021 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮੇ ਪੈੱਨ ਡਾਊਨ, ਟੂਲ ਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਗੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭਾਰਗਵ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਪੀ. ਮੋਰੀਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ  ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :-‘ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ’ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ – PM ਮੋਦੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਵਧੀਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ PSMSU ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭਾਰਗਵ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਪੀ. ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ । ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ – ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਖਲਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 01.01.2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 01.01.2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।  ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਭਾਂਬਕ, ਆਈ.ਟੀ.ਸੈਲ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਂਕੜਿਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਮੋਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਭਾਗ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਓ. ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਲਕਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ,  ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਣਾ, ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿੱਭਾਗ ਤੋਂ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਮਿਲ ਰਹੇ ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ।

Spread the love