हिंदी
Sorry, this news is not available in your requested language. Please see here.
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਸਤੰਬਰ 2021 ਕੱਲ 11 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ (ਵਿਵਾਹਿਕ) ਝਗੜੇ, ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਮਾਮਲੇ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. ਕਲੇਮ ਕੇਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਾਲਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਐਸ. ਕਾਲੇਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਮਾਲ ਮਾਮਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ (ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ, ਤਬਾਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਨੈਗੋਸ਼ਇਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕਵਰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉੱਤਮ ਜਰੀਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦ ਆਪਸੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਐਸ. ਕਾਲੇਕਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ 11 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
